केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय बैठक शनिवार को अजमेर स्थित राजहंस गार्डन में आयोजित की जाएगी। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मण्डल द्वारा तहसीलदार के रिक्त पदों पर कार्य व्यवस्थार्थ नायब तहसीलदारों व अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों का स्क्रीनिंग कर पैनल बनाया गया था। इसके अनुसार नायब तहसीलदारों का पदस्थापन तो कर दिया गया। परन्तु मंत्रालयिक संवर्ग के आरक्षित पदों पर अभी भी पूर्ण रूप से अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारियों का पदस्थापन नहीं किया गया है। जिससे मंत्रालयिक संवर्ग में गहरा रोष व्याप्त है। उन्होंने बताया कि उपखण्ड कार्यालय राजस्व न्यायालय का ट्रायल कोर्ट है। परन्तु मंत्रालयिक संवर्ग के मात्र तीन पद ही स्वीकृत है। जबकि उपखण्ड स्तर के कार्य की प्रकृत्ति जिला स्तर के समान होने से उपखण्ड स्तर पर मंत्रालयिक सेवा के पदों में वृद्धि की जानी चाहिए। बैठक में मंत्रालयिक कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के संबंध में विचार विमर्श कर निर्णय लिया जाएगा तथा आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। बैठक में समस्त जिलाध्यक्ष उपस्थित होंगे।
जताया मुख्यंत्री का आभार शुक्रवार को पंचायत समिति सभा भवन में मंत्रालयिक कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पुरानी पेंशन योजना लागू करने एवं वेतन कटौती के बारे में मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए सकारात्मक निर्णय पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया गया। वक्ताओं ने कहा कि लम्बे संघर्ष के बाद सफलता हासिल हुई है। लेकिन यह अभी भी अधूरी है। सरकार को मंत्रालयिक कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी विचार करना चाहिए। इस दौरान राजकीय कर्मचारियों के हक की लड़ाई में सहयोग करने वाले मीडियाकर्मियों का अभिनन्दन किया गया। इस मौके पर सत्यनारायण सोनी, हरगोविन्द सिंह राठौड़, दिनेश पाठक, गोविन्द पाठक, प्रियंका शर्मा, पूजा झा, जुगलकिशोर दाधीच, सुदेश पाराशर आदि मौजूद रहे।
