केकड़ी। राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ के आव्हान पर गुरुवार को राजस्व मण्डल कार्यालय सहित राज्य के समस्त जिला कलक्टर, संभागीय आयुक्त कार्यालय, उपनिवेशन विभाग एवं भू—प्रबंध विभाग में कार्यरत सभी राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप कर आन्दोलन का बिगुल फूंक दिया है। संघ ने मांग की है कि शीघ्र ही वार्ता कर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने बताया कि राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक निर्णय नहीं लिए जाने से राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष व्याप्त है। संघ की 15 सूत्रीय मांगों में सचिवालय के समान वेतन भत्ते व पदनाम, उपखण्ड कार्यालयों में कार्यभार के अनुपात में पदों के सृजन सहित अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी का पद सृजित करने, वित्त विभाग के मापदण्डानुसार पदोन्नति के पदों का सृजन करने, प्रत्येक जिला कलक्टर कार्यालय में संस्थापन अधिकारी का पद सृजित करने, जिला मैन्युअल में सुधार करने, हार्ड ड्यूटी भत्ता देने व तहसीलदार की अनुपस्थिति में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी को तहसीलदार का चार्ज देने, मंत्रालयिक कर्मचारियों की एसीआर ऑनलाईन करने, पदोन्नति में कार्यानुभव में शिथिलता देते हुए नियमानुसार डीपीसी करवाने सहित 15 मांगे शामिल है।
पांच दिन काली पट्टी बांध कर जताएंगे विरोध राठौड़ ने बताया कि 7 जनवरी को राज्य में समस्त उपखण्ड व तहसील कार्यालयों में आंदोलन की सूचना दी जाएगी व 10 से 14 जनवरी तक राजस्व मण्डल, उपनिवेशन, भू—प्रबन्ध , संभागीय आयुक्त, राजस्व अपील प्राधिकारी कार्यालय व समस्त जिला कलक्टर कार्यालय सहित अधीनस्थ व उपखण्ड व तहसील कार्यालयों के राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी काली पट्टी बांध कर विरोध दर्ज कराएंगे। यदि सरकार द्वारा मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता है तो 15 जनवरी को प्रदेश स्तरीय सभा का आयोजन किया जाकर आंदोलन के आगामी चरण की घोषणा कर दी जाएगी।