केकड़ी, 11 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): केकड़ी क्षेत्रवासियों को जल्दी ही अवैध बजरी माफियाओं से राहत मिलने वाली है। केकड़ी, सरवाड़ और भिनाय में खारी और डाई नदी में बजरी लीज की सारी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अब अवैध बजरी कारोबार पर लगाम लग सकेगी। अवैध बजरी माफियाओं द्वारा ली जाने वाली मुंह मांगी कीमत से अब आम आदमी को राहत मिलेगी। बजरी लीज की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद बजरी लीजधारक की ओर से बजरी खनन की शुरुआत की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से बंद है बजरी खनन वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद से ही क्षेत्र में वैध बजरी खनन बंद हो गया था। जिसके कारण अवैध बजरी माफिया पनप गए थे। बजरी माफिया आमजन से मनमाना दाम वसूल रहे है। अब पांच साल बाद फिर से वैध बजरी खनन की शुरुआत के साथ ही लोगों को मकान बनाने के लिए सस्ती व सुलभ बजरी मिल सकेगी। वैध बजरी लीज के शुरू होने के साथ ही अवैध बजरी माफियाओं की दादागिरी भी कम होगी। साथ ही वैध बजरी लीज शुरू होने के साथ ही क्षेत्र में बजरी माफियाओं की लापरवाही से होने वाले हादसों में भी कमी आएगी। बजरी लीज होने के साथ ही लीजधारक ने वैध खनन शुरू करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली है।
हादसों में आएगी कमी वैध बजरी खनन शुरू होने के साथ ही अवैध ट्रैक्टरों पर भी लगाम लगेगी। अब सिर्फ कॉमर्शियल ट्रैक्टरों में ही वैध बजरी परिवहन किया जा सकेगा। जिसके चलते अवैध ट्रैक्टरों पर लगाम लगेगी। जिससे हादसों में भी कमी आएगी। पिछले 5 सालों से अवैध ट्रैक्टरों के चलते क्षेत्र में कई लोग हादसों का शिकार हो चुके हैं। वहीं कई लोग अपनी जान गवां चुके हैं। फिलहाल केकड़ी क्षेत्र में रोजाना करीब 200 से अधिक ट्रैक्टर अवैध बजरी परिवहन करते हैं।
चार साल के लिए हुई लीज खनिज विभाग ने केकड़ी तहसील व सरवाड़ तहसील में बजरी लीजधारक को 19 अप्रेल से ही वैध खनन की अनुमति दे दी है। वहीं भिनाय तहसील में 25 अप्रेल से वैध खनन की अनुमति दी है। केकड़ी तहसील में खारी नदी में सबसे अधिक 1025.7 हेक्टेयर भूमि में खनन पट्टा दिया गया है। खारी नदी में अलाम्बू से लेकर बाजटा तक का क्षेत्र है। इस लीज की समयावधि करीब 4 साल 1 महिने व 26 दिन है। इसके अलावा सरवाड़ तहसील क्षेत्र की डाई नदी में चार साल चार महीने के लिए खनन की अनुमति दी है।
खनिज विभाग ने निर्धारित की बजरी की दर खनिज विभाग के अनुसार लीज धारक की ओर से 650 रुपए टन के हिसाब से वैध बजरी भरी जाएगी। जिसमें से 45 रुपए प्रति टन रॉयल्टी सरकारी राजस्व में जमा होगी। इसके अलावा 4 रुपए 50 पैसे डीएमएफटी फंड के, 90 पैसे आरएसएमईटी फंड के, 90 पैसे टीएमसी फंड के और 2 रुपए 25 पैसे जीएसटी शामिल है। रॉयल्टी वसूली के लिए खनिज विभाग की और से करीब एक दर्जन से अधिक जगहों पर लीजधारकों के नाके स्वीकृत किए गए है। इन नाकों पर लीजधारक के कार्मिकों के अलावा राजस्व विभाग, पुलिस व खनिज विभाग के कार्मिकों की तैनाती रहेगी।
केकड़ी में 10 साल बाद शुरु होगी लीज प्रदेश में भले ही वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद बजरी खनन पर रोक लगी हो। लेकिन केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी में करीब 2013 के बाद से ही बजरी का वैध खनन बंद हो गया था। उसके बाद वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने बजरी खनन पर रोक लगा दी थी। अब करीब 10 साल बाद फिर से केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी में बजरी का वैध खनन शुरू होगा। जिससे लोगों को सस्ती व सुलभ बजरी मिल सकेगी। केकड़ी क्षेत्र की खारी नदी में वर्ष 2013 में बजरी लीज हुई थी। विवाद के चलते लीजधारक लीज छोड़कर चला गया था। तब से ही बजरी का वैध खनन बंद था।
वैध खनन बंद होने के साथ ही पनप गए बजरी माफिया बजरी पर रोक के बाद क्षेत्र में बजरी माफिया पनप गए। बजरी माफियाओं ने करीब 10 साल तक जमकर अवैध बजरी का कारोबार किया और लोगों को मनमानी व महंगी कीमतों पर बजरी बेचकर जमकर चांदी कुटी। जिसके चलते आम लोगों को निर्माण कार्य में दोहरा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। बजरी माफियाओं ने इस दौरान कई बार प्रशासनिक अधिकारियों पर भी हमले किए है। पिछले पांच साल में बजरी माफियाओं का संगठित गठजोड़ हो गया था। जिसके चलते प्रशासनिक मिलीभगत से अवैध बजरी का कारोबार फलता-फूलता गया। अवैध बजरी माफियाओं ने खुलेआम अवैध बजरी का दोहन कर सरकार को करोड़ों रुपए का राजस्व नुकसान पहुंचाया है।
खनिज विभाग के अनुसार ये है लीजधारक
तहसील- केकड़ी
लीजधारक का नाम-भरत सिंह शेखावत
क्षेत्रफल-1025.7 हेक्टेयर
समयावधि-4 साल 1 महीना 26 दिन
तहसील-भिनाय
लीजधारक का नाम-अभिमन्यु चौधरी
क्षेत्रफल-342.08 हेक्टेयर
समयावधि-13 महीने 10 दिन
तहसील-सरवाड़
लीजधारक का नाम-पंकज सिंह जादौन
क्षेत्रफल-433.93 हेक्टेयर
समयावधि-4 साल 4 महीना
इनका कहना है केकड़ी, सरवाड़ व भिनाय तहसील में नियमानुसार लीज धारकों को वैध खनन की अनुमति दे दी है। वैध खनन शुरू होने से आमजन को राहत मिलेगी। वैध बजरी शुरू होने से निर्माण कार्यों में तेजी आएगी। साथ ही सस्ती दर पर बजरी मिल सकेगी। लीजधारकों को नियमानुसार वैध खनन करने की अनुमति दे दी है।
पुष्पेन्द्र सिंह जोधा, एएमई, खनिज विभाग
