केकड़ी, 16 नवम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ रेसला उपशाखा केकड़ी ने बुधवार को उप प्राचार्य के पद पर शत-प्रतिशत व्याख्याता से डीपीसी करवाने की मांग करते हुए उपखंड अधिकारी विकास पंचोली को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन प्रस्तुत किया। महामंत्री बिरदी चंद सैनी ने बताया कि व्याख्याता व प्रधानाध्यापक के पदोन्नति विवाद समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 में अतिरिक्त प्रमोशनल पद सृजित करने की घोषणा की थी।
संगठन पकड़ेगा आंदोलन की राह घोषणा की अनुपालना में कार्मिक, विधि व वित्त विभाग से स्वीकृत होकर कैबिनेट की अनुमति की मोहर के बाद 12421 उप प्राचार्य का केडर बनाया गया है। जो पदोन्नति से भरा जाने वाला पद है और शत प्रतिशत व्याख्याता की पदोन्नति से भरा जाएगा। किंतु शिक्षा विभाग डीपीसी करवाने के बजाय कैबिनेट के फैसले पर आमजन से राय मांगने में व्यस्त है। जो दुर्भाग्यपूर्ण है। रेसला की मांग है कि पिछले एक साल से लम्बित डीपीसी प्रक्रिया को 20 नवंबर तक शुरु किया जाए। शीघ्र डीपीसी नहीं होने पर संगठन आंदोलन की राह पकड़ेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी सरकार की होगी।
ये रहे मौजूद इस मौके पर मथुरालाल तुनगारीया, रामधन कुम्हार, महावीर कुर्मी, प्रहलाद कुमावत, विनोद जैन, पुरुषोत्तम सैनी, राजेन्द्र जैन, कालूराम सांमरिया, पारसमल जैन, हरिनारायण बिदा, फरीदा बानो, संतोष रेगर, रमा दाधीच, शिल्पा बालावत, दिव्या शर्मा, भगवानी मीणा, शांति सामंत, विजयलक्ष्मी मीणा, आभा चूंडावत, राजकुमार सुवालका, रमेश डसानियां, संतोष विजय सहित अन्य सदस्य उपस्थित रहे।
एक साल से लम्बित डीपीसी प्रक्रिया शुरु करने की मांग, रेसला ने सौंपा उपखण्ड अधिकारी को ज्ञापन
