केकड़ी, 23 जून (आदित्य न्यूज नेटवर्क): नगर पालिका की साधारण सभा का आयोजन गुरुवार को पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू की अध्यक्षता में किया गया। पंचायत समिति सभागार में आयोजित हुई बैठक के दौरान अधिकतर प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। हंगामे के बावजूद एक प्रस्ताव को छोड़कर शेष सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गए। बैठक के दौरान सभी प्रस्तावों पर पक्ष—विपक्ष के मध्य जमकर बहस हुई। कई बार मत विभाजन की स्थिति भी बनी। बैठक के दौरान जहां चौराहों एवं मार्गों का नामकरण करने के प्रस्ताव पर पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों में जमकर किचकिच हुई। वहीं जब कर्मचारियों व पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन करने के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी, तभी एक पार्षद ने पार्षदों को भी भूखण्ड आवंटन का प्रस्ताव रखा, जिस पर पक्ष विपक्ष के सभी पार्षदों ने एकमत से सहमति जताई।
आदित्य न्यूज नेटवर्क की खबर पर लगी मुहर आदित्य न्यूज नेटवर्क ने सबसे पहले गत 19 जून को ‘नगर पालिका की साधारण सभा हंगामेदार होने की संभावना…! पक्ष—विपक्ष ने शुरु की गोलबंदी’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर बैठक में हंगामा होने की संभावना जताई थी। गुरुवार को हुई बैठक में जमकर हंगामा होने के साथ ही आदित्य न्यूज नेटवर्क की खबर पर मुहर लग गई।
इन प्रस्तावों पर हुई चर्चा अधिशासी अधिकारी बसन्त कुमार सैनी ने बताया कि बैठक में नगर पालिका की विभिन्न योजना एवं बिखरे भूखण्डों की नीलामी का प्रस्ताव बहुमत के अभाव में पारित नहीं हो सका। शेष सभी प्रस्ताव सर्वसम्मति से परित हो गए। जिसमे नगर पालिका के मृत आश्रित कर्मचारियों को अनुकम्पा नियुक्ति देने, सफाई कर्मचारियों का स्थायीकरण करने, स्वच्छ भारत मिशन एवं अन्य शहरी प्रोजेक्ट की जानकारी एवं अवलोकन के लिए पालिका मण्डल के सदस्यों करे भ्रमण अथवा पर्यवेक्षण पर ले जाने, विकास कार्यों की स्वीकृति देने व अनुमोदन करने, ऑडिट प्रतिवेदनों में सक्षम स्वीकृति के लिए गठित आक्षेपों का निस्तारण करने, पालिका कर्मचारियों एवं पत्रकारों को भूखण्ड आवंटन करने, स्ट्रीट लाइट क्रय करने, नगर पालिका क्षेत्र के चौराहों व तिराहों का नामकरण एवं सर्किल निर्माण के लिए प्राप्त आवेदनों पर के अनुसार निर्णय करने, शहरी क्षेत्र में विज्ञापन शुल्क निर्धारण के लिए उपविधियों का निर्माण करने, पालिका के सामुदायिक भवनों व स्थानों का सार्वजनिक उपयोग करने के लिए शुल्क निर्धारित करने एवं भूमि आवंटन के लिए प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के प्रस्ताव शामिल है।
