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सुनियोजित विकास की परिकल्पना साकार करने के लिए उठाने होंगे कड़े कदम, हितधारकों ने दिए शहरी विकास के सुझाव

केकड़ी: राजस्थान मिशन 2030 के तहत आयोजित शहरी हितधारकों की जिला स्तरीय बैठक में मंचासीन जिला कलक्टर खजान सिंह एवं अन्य।

केकड़ी, 08 सितम्बर (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान मिशन 2030 के तहत शुक्रवार को नगर परिषद सभागार में जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कलक्टर खजान सिंह ने शहरी विकास एवं स्वच्छता से संबंधित हितधारकों से संवाद किया तथा सुझाव प्राप्त किए। जिला स्तरीय नोडल अधिकारी एवं नगर परिषद केकड़ी के आयुक्त बसंत कुमार सैनी ने बताया कि बैठक में नगर परिषद केकड़ी, नगर पालिका टोडारायसिंह, नगर पालिका सरवाड़ आदि द्वारा करवाए गए विकास कार्यों को चलचित्र के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। इस दौरान एसएन न्याति, हरिप्रसाद शर्मा व आशीष विजयवर्गीय समेत अन्य ने सुझाव दिए। बैठक में कुल 56 लिखित सुझाव प्राप्त हुए, जिन्हें सूचीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्चाधिकारियों को प्रेषित किया जाएगा। इस मौके पर अधिशासी अधिकारी टोडारायसिंह पारूल सोनी, अधिशासी अधिकारी सरवाड़ राघव मीणा एवं नगर परिषद केकड़ी, नगर पालिका सरवाड़, नगर पालिका टोडारायसिंह व नगर पालिका सावर के कर्मचारी, विषय विशेषज्ञ, नगरीय निकाय के प्रतिनिधि, स्वयं सहायता समूहों के प्रतिनिधि, गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि, बिल्डर संगठनों की प्रतिनिधि, स्ट्रीट वेण्डर यूनियनों के प्रतिनिधि, परिवहन यूनियनों के प्रतिनिधि समेत संबंधित हितधारक मौजूद रहे।
केकड़ी: राजस्थान मिशन 2030 के तहत आयोजित शहरी हितधारकों की जिला स्तरीय बैठक में मौजूद विभिन्न स्थानों से आए प्रतिनिधि।

ये सुझाव हुए प्राप्त बैठक के दौरान हितधारकों ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था के लिए पार्किंग स्थल निर्धारित होने चाहिए, अस्थायी अतिक्रमणों को चिन्हित किया जाकर उन्हें समय-समय पर हटाया जाना चाहिए तथा भविष्य में होने वाले अतिक्रमणों की रोकथाम होनी चाहिए। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुव्यवस्थित यातायात के लिए वन—वे का प्रावधान किया जाए। जल निकासी के लिए बनाए गए खुले नालों को कवर्ड किया जाए। सड़क निर्माण के साथ ही वर्षा जल की समुचित निकासी के लिए नाली—नाला निर्माण का प्रावधान रखा जाए। शहर में बिना प्लान स्वीकृत करवाए अवैध रूप से बिकने वाले भूखण्डों पर रोक लगाने के लिए आमजन को जागरूक किया जाए। बड़े शहरों में सीवरेज योजना अनिवार्य की जाए। प्रत्येक पांच साल में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों का सर्वे किया जाए। कर्मचारियों व अधिकारियों के रिक्त पद को तीन माह में अनिवार्य रूप से भरा जाए। त्योहारों के समय चलने वाला शुद्ध के लिए युद्ध अभियान नियमित रूप से चलाया जाए। जिला मुख्यालय के बड़े कस्बों को जोड़ने के लिए बेहतर क्वालिटी की सड़क का निर्माण किया जाए तथा इन मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराए जाए। इसी के साथ सरवाड़—केकड़ी—बघेरा—टोडारायसिंह को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करते हुए टूरिज्म गलियारा घोषित किया जाए।

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