केकड़ी, 02 फरवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): सवर्ण समाज ने सोमवार को यूजीसी द्वारा जारी ‘उच्च शिक्षण संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु विनियम 2026‘ के विरोध में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया व उपखंड मुख्यालय पहुंचकर अधिकारियों को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी की इस अधिसूचना को भेदभावपूर्ण बताते हुए इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। सवर्ण समाज का आरोप है कि यूजीसी द्वारा हाल ही में जारी किए गए विनियम संविधान के अनुच्छेद 14 व 15 की भावना के सीधे तौर पर विपरीत हैं। ज्ञापन में बताया कि नए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग तक ही सीमित कर दिया गया है। इस बदलाव से अन्य वर्गों के साथ होने वाले किसी भी प्रकार के उत्पीड़न को कानूनी मान्यता नहीं मिल पाएगी, जो न्यायसंगत नहीं है। ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि यदि सरकार व यूजीसी ने इन नियमों पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।
ये रहे मौजूद: इस मौके पर एडवोकेट हेमंत जैन, हरिप्रसाद शर्मा, रामअवतार सिखवाल, भवानी सिंह निमोद, नवलकिशोर पारीक, भगवत सिंह कालेड़ा, भंवरलाल बज, चंद्रवीर सिंह चौसला, रामप्रसाद शर्मा, भूपेन्द्र सिंह कोहड़ा, नंदकिशोर खांडल, अशोक शर्मा, निर्मल जैन, गजराज सिंह आमलदा, गजेंद्र पाराशर, देवेंद्र सिखवाल, हितेन्द्र सिंह जैतपुरा, मुकेश शर्मा, भगवान सिंह निमोद, राजेंद्र शर्मा, गौरव शर्मा, ललित चोटिया, दीपक दाधीच, रविन्द्र सिंह पिपलाज, खेमराज उपाध्याय, लेंसी झवर, लोकेश शर्मा, अनुराग पांडेय, धर्मेन्द्र सिंह सांकरिया, शक्ति सिंह जादौन, दिग्विजय सिंह कणौंज, पवन शर्मा, नारायण शर्मा, राघवेन्द्र सिंह भाटी जूनिया सहित कई जने मौजूद रहे।
