केकड़ी, 22 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राज्य सरकार व राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अधीनस्थ राजस्व न्यायालयों में वाद-प्रकरणों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने के निर्णय के विरोध में स्थानीय अधिवक्ताओं ने कड़ा रोष जताया है। बार एसोसिएशन के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया व मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान को ज्ञापन सौंपा। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सीताराम कुमावत ने बताया कि ऑनलाइन फाइलिंग का निर्णय लेने से पूर्व किसी भी बार संघ या अभिभाषक संघ से विचार-विमर्श नहीं किया गया। साथ ही रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल में आवश्यक संशोधन किए बिना ही इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है, जो पूरी तरह विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इस एकतरफा निर्णय से गरीब किसानों व काश्तकारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा।
अधिवक्ताओं की प्रमुख मांग: ज्ञापन में मांग की गई है कि विभिन्न राजस्व न्यायालयों में प्रस्तुत होने वाले प्रकरणों की पत्रावलियों को ऑनलाइन करने का कार्य न्यायालय के कर्मचारियों द्वारा ही किया जाए। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि इस व्यवस्था में शीघ्र सुधार नहीं किया गया व उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के दौरान अध्यक्ष सीताराम कुमावत, नवलकिशोर पारीक, महासचिव समकित जैन, कोषाध्यक्ष रवि पंवार, आशुतोष शर्मा, मुकेश शर्मा, रोडूमल सोलंकी, डीएल वर्मा, इमदाद अली, आदित्य सिंह, रविंद्र मेवाड़ा, शिवप्रकाश चौधरी, भावेश जैन, पवन राठी, परवेज नकवी, राजेश पाराशर, सानिया सेन, विजेंद्र पाराशर, लतीफ मोहम्मद, अनिल शर्मा, अभिनव शर्मा, अजीत जैन सहित अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।
