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ईआरसीपी की बाधा दूर होने पर आतिशबाजी कर मनाया जश्न, विधायक शत्रुघ्न गौतम बोले- पूर्वी राजस्थान के लिए जीवनदायिनी साबित होगी परियोजना

केकड़ीः ईआसीपी की बाधा दूर होने पर आतिशबाजी कर जश्न मनाते विधायक शत्रुघ्न गौतम एवं अन्य।

केकड़ी, 28 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना (ईआरसीपी) में पानी के बंटवारे को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच समाझौता होने की खुशी में विधायक शत्रुघ्न गौतम के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने यहां आतिशबाजी कर जश्न मनाया। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए गौतम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दूरदर्शी निर्णय की बदौलत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना धरातल पर उतरने जा रहा है। प्रदेश में पहले कांग्रेस की सरकार थी, जिसने इस पर केवल राजनीति की। जिसके चलते परियोजना में अनावश्यक देरी हुई। इस मौके पर अजमेर सीसीबी अध्यक्ष मदन गोपाल चौधरी, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर राठौड़ समेत अनेक भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे।
केकड़ीः दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में एमओयू पर साइन करते राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव।

एमओयू पर किए साइन विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कहा कि जयपुर में हुई बैठक में पानी बंटवारे पर चल रहे विवाद को सुलझाने के बाद दिल्ली में केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा एवं मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने एमओयू पर साइन कर दिए है। अब इस परियोजना से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में सिंचाई व पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सकेगा। इसमे जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, झालावाड़, कोटा, बूंदी व टोंक जिले शामिल है। यह परियोजना राजस्थान के लोगों के लिए जीवनदायिनी साबित होगी।

भाजपा सरकार बनने बाद तेज हुई कवायद गौरतलब है कि ईआरसीपी के लिए बांध बनाने व पानी के बंटवारे को लेकर मध्यप्रदेश और राजस्थान के बीच विवाद था। राजस्थान में बीजेपी सरकार बनने के बाद से राजस्थान की लाइफ लाइन ईआरसीपी परियोजना को लेकर कवायद तेज हो गई थी। पिछले महीने ही ईआरसीपी को लेकर दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय में अहम मीटिंग हुई थी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में हुई मीटिंग में राजस्थान और मध्यप्रदेश के अधिकारी शामिल हुए थे। इस दौरान दोनों राज्यों के बीच ईआरसीपी को लेकर सहमति बनी थी।

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