केकड़ी, 25 मार्च (आदित्य न्यूज नेटवर्क): श्री प्रताप फाउंडेशन के तत्वावधान में कार्यकर्ताओं व प्रबुद्धजनों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से आगामी पंचायती राज चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की पुरजोर मांग की गई है। फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा संविधान के 103वें संशोधन के तहत EWS वर्ग को सरकारी नौकरियों व शिक्षण संस्थानों में आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक क्षेत्र, विशेषकर स्थानीय निकायों व पंचायती राज संस्थाओं में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व अभी भी नगण्य है।
10 प्रतिशत से कम हुई भागीदारी: आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया कि राजस्थान की कई पंचायत समितियों व जिला परिषदों में अनारक्षित वर्ग के आर्थिक पिछड़े वर्ग की भागीदारी 10% से भी कम रह गई है। इस अवसर पर होनहार सिंह सापण्दा, जसवंत सिंह डोराई, भगवान सिंह देवगांव, भंवर सिंह देवगांव, गोपाल सिंह बिलिया, सत्यनारायण सिंह पिपलाज, देबीराज सिंह लसाड़िया, अमराव सिंह सोलंकी, गिरधर सिंह छाबड़िया, देवेंद्र सिंह हरपुरा, महेंद्र सिंह धुवालिया, चंद्रवीर सिंह कन्नौज, रविन्द्र सिंह पिपलाज व अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।
