केकड़ी, 25 जुलाई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशभर की अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारी शुक्रवार 18 जुलाई से अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर है। इसी क्रम में केकड़ी कोर्ट के सभी न्यायिक कर्मचारी भी शुक्रवार को अवकाश पर रहे। जिसके चलते न्यायालयों में कोई भी कामकाज नहीं हो सका और सभी मुकदमों में कॉमन डेट जारी की गई। संघ की उपखंड पदाधिकारी मधु पांडेय ने बताया कि राज्य सरकार कैडर पुनर्गठन के मामले में उदासीनता बरत रही है। जिसका खामियाजा प्रदेश के समस्त न्यायिक कर्मचारियों को उठाना पड़ रहा है।
आदेश में देरी बनी वजह: पांडेय ने बताया कि न्यायिक कर्मचारियों के सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना (दिनांक 25-05-2022 और 04-10-2022) के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित कर 6 मई 2023 को ही राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेज दिया था, लेकिन दो साल बीत जाने के बाद भी राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किया है। उन्होंने इसे संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की इस अनदेखी के विरोध में न्यायिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर जाने को मजबूर हुए हैं।
बार एसोसिएशन ने किया समर्थन: केकड़ी में न्यायिक कर्मचारियों ने एडीजे कोर्ट के बाहर टेंट लगाकर राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरने का नेतृत्व रीडर मधु पांडेय, हफिज खान व दिनेश शर्मा ने किया। इस मौके पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. मनोज आहूजा ने धरना स्थल पर पहुंचकर न्यायिक कर्मचारियों की कार्रवाई का समर्थन किया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कर्मचारियों की मांगों पर शीघ्र सुनवाई करने और मामले का समाधान करने की बात कही। साथ ही उन्हें हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।
