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जिला बचाने के लिए वकीलों का धरना लगातार जारी, मंगलवार को मनाएंगे ब्लैक डे, उपखण्ड अधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन

केकड़ी: कोर्ट परिसर में धरना देते अधिवक्तागण।

केकड़ी, 27 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): बार एसोसिएशन केकड़ी द्वारा जिला बचाओ अभियान के तहत कोर्ट परिसर में चल रहा धरना सोमवार को भी जारी रहा। अधिवक्ताओं ने सरकार से केकड़ी को फिर से जिले का दर्जा देने की मांग की। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा ने बताया कि जिला बचाने के लिए अधिवक्ताओं द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन को अब तक कई सामाजिक संगठनों ने अपना समर्थन दिया है तथा अधिवक्ता लगातार आमजन व सामाजिक संगठनों से वार्ता कर आंदोलन में शामिल होने की अपील कर रहे है। वहीं आंदोलन को कानूनी मजबूती देने के लिए बार एसोसिएशन केकड़ी के 11 वरिष्ठ वकीलों का एक पैनल भी लगातार हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करने के लिए दस्तावेजी कार्यवाही संपादित करने में जुटा हुआ है।

सरकार ने अपनाया दोहरा रवैया धरने को संबोधित करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहम्मद हुसैन, मगनलाल लोधा, एसएन हावा, राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल, हेमन्त जैन सहित अन्य वक्ताओं ने कहा कि राज्य सरकार ने केकड़ी की जनता के साथ दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है। पात्रता के सभी मापदंड पूर्ण होने के बावजूद भी केकड़ी जिले का दर्जा हटाया दिया गया। इसको लेकर अधिवक्ताओं में नाराजगी है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक वापस जिले की घोषणा नहीं हो जाती। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष के बाद केकड़ी को जिला बनाया गया था। पिछली सरकार में केकड़ी के जिला बनने के बाद लोगों को काफी राहत मिली थी। इस दौरान अधिवक्ता सलीम गौरी एवं रेहान नकवी ने स्वरचित कविताएं सुनाई।

ये रहे मौजूद धरना प्रदर्शन के दौरान बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज आहूजा, उपाध्यक्ष शिवप्रसाद पाराशर, महासचिव मुकेश शर्मा, सूर्यकान्त दाधीच, अशफाक हुसैन, दशरथ सिंह कान्दलोत, लोकेश शर्मा, रामावतार मीणा, भूपेन्द्र सिंह राठौड, परवेज नकवी, धर्मेन्द्र सिंह राठौड, भैरू सिंह राठौड, कानाराम जाट, महेन्द्र चौधरी, भारती पोपटानी, डीएल वर्मा, नरेन्द्र जैन, शिवप्रकाश चौधरी, अभिनव अग्रवाल, आदिल कुरेशी, अशोक पालीवाल, मुकेश धवलपुरिया, कालूराम गुर्जर, सुनील जैन आदि मौजूद रहे। आहूजा ने बताया कि मंगलवार को ब्लैक डे मनाया जाएगा। इस दौरान उपखण्ड अधिकारी को राज्यपाल व मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपाकर केकड़ी को वापस जिला बनाने की मांग की जाएगी।

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