मानदेय पर आयकर, ना बाबा ना…

केकड़ी। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील ने निर्वाचन कार्य में लगे बीएलओ को दिए जाने वाले मानदेय को आयकर के दायरे में लाने का विरोध किया है। राजस्थान शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेशाध्यक्ष बन्नाराम डूडी ने बताया कि राजस्थान सरकार के निर्वाचन विभाग की ओर से निर्वाचन कार्य में लगे बीलएओ से मानदेय को आयकर में जोड़ने की सहमति ली जा रही है। जो अनुचित है। सरकार का यह निर्णय व्यवहारिक नहीं है। ऐसे में उपरोक्त आदेश को वापस लिया जाना चाहिए। जिला अध्यक्ष रामधन जाट ने बताया कि निर्वाचन कार्य में लगे हुए कर्मचारियों को 500 रुपए प्रतिमाह का मानदेय दिया जाता है। यह राशि फोटोस्टेट, पेन व अन्य सहायक सामग्री के लिए दी जाती है। यह राशि वेतन के रूप में नहीं दी जाती है। ऐसे में इसे आयकर से जोड़ना सही नहीं है। सरकार को शिक्षकों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करने के बजाए बीएलओ के कार्य से मुक्त कर देना चाहिए। उन्होंने बताया कि इस आदेश को वापस नहीं लिया गया तो संगठन प्रदेश स्तर पर इसका पुरजोर विरोध करेगा। उक्त निर्णय पर प्रदेश महामंत्री विष्णु कुमार तेली, कैलाश गौड़, विक्रांत वैष्णव, गोपाल वैष्णव, रोडूलाल बैरवा, गणेश लाल पारीक, सुरेश पांडे, लादूराम जाट, राधेश्याम पारीक, बद्रीलाल जाट, चांदमल खटीक, छोटूलाल मीणा, राकेश वर्मा, कल्लूराम मीणा, अभिषेक चांवला, रामगोपाल धाकड़, शिशुपाल मीणा, दिनेश पंवार, बनवारी लाल वैष्णव, अनिल जैन, किशनलाल जाट, शिशुपाल जाट, भगवान सिंह, देवेंद्र शर्मा, शिवप्रकाश शर्मा समेत अन्य ने विरोध जताया है।