केकड़ी, 25 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): बार एसोसिएशन के आव्हान पर केकड़ी के सभी अधिवक्ताओं ने शुक्रवार को कार्य स्थगित रखा तथा जिला कलक्टर खजान सिंह को राष्ट्रपति व केन्द्र विधि मंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंप कर अजमेर में राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बैंच खोलने की मांग की है। बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेन्द्र सिंह राठौड़ ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि आजादी से पहले अजमेर मेरवाड़ा एक स्वतंत्र राज्य था। आजादी के बाद इसका राजस्थान में विलय कर दिया गया। अजमेर को विशिष्ट दर्जा देते हुए राजस्व मण्डल एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में रखा गया। लेकिन समय के साथ ही इनके कार्यालय संभाग स्तर पर भी स्थापित हो गए।
केकड़ी: जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपते बार एसोसिएशन के सदस्य।
पक्षकारों पर पड़ रहा आर्थिक भार ज्ञापन में उन्होंने बताया कि अजमेर के आसपास केकड़ी, टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर, नागौर आदि जिले है। यहां के काफी प्रकरण राजस्थान उच्च न्यायालय में लंबित है। उक्त प्रकरणों की पैरवी के लिए पक्षकारों व वकीलों को जयपुर की लम्बी दूरी तय करनी पड़ती है। जिससे पक्षकार पर आर्थिक भार बढ़ता है। जबकि सरकार की मंशा पक्षकार को सस्ता न्याय उपलब्ध कराने की है। ऐसी स्थिति में अजमेर संभाग मुख्यालय पर राजस्थान उच्च न्यायालय की वर्चुअल बैंच स्थापित की जाए, जिससे पक्षकारों को राहत मिल सके।
ये रहे मौजूद इस मौके पर बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष राम अवतार मीणा, सचिव विशाल राजपुरोहित, पुस्तकालयाध्यक्ष विजेन्द्र पाराशर, वरिष्ठ अधिवक्ता मगनलाल लोधा, हेमंत जैन, चेतन धाभाई, नवल किशोर पारीक, निर्मल चौधरी, हनुमान शर्मा, अनुराग पांडे, लोकेश शर्मा, नरेंद्र जैन, रमेश मीणा, शिव प्रताप सिंह राठौड़, पवन सिंह भाटी, कुलदीप गुर्जर, दशरथ सिंह कांदलोत, सांवरलाल जाट, मुकेश गढ़वाल, रोडूमल सोलंकी, अशोक पालीवाल, दिनेश पारीक, गजेन्द्र पाराशर, चंद्रभान सिंह, कालूराम गुर्जर, कमलेश शर्मा, हेमेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, पवन प्रजापत, दिनेश गुर्जर, केसर लाल जाट, सचिन राव, कानाराम जाट, रामलाल धाकड़ सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे।
