केकड़ी, 19 जनवरी (आदित्य न्यूज नेटवर्क): किसान महापंचायत की ओर से शुक्रवार को कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। धरने का नेतृत्व किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किया। धरने के बाद किसानों के प्रतिनिधिमण्डल ने जिला कलक्टर श्वेता चौहान को मुख्यमंत्री के नाम लिखा ज्ञापन सौंपकर किसानों की भूमि की नीलामी रोकने की मांग की। जिला अध्यक्ष बालूराम भीचर ने बताया कि केकड़ी भूमि विकास सहकारी बैंक द्वारा केकड़ी जिले के करीब 22 किसानों की लगभग 525 बीघा उपजाऊ ऋण रहन भूमि को वसूली के लिए नीलामी व बैंक द्वारा अपने नाम जमीन का पंजीयन नामांतरण खोलने के लिए किसानों को कुर्की वारंट जारी कर 31 मार्च 2024 तक सम्पूर्ण कर्ज राशि जमा कराने का फरमान जारी किया गया है।
केकड़ी: कलेक्ट्रेट के बाहर धरना देते किसान महापंचायत के सदस्य।
जमीन बैंक के नाम करने की दी चेतावनी राशि जमा नहीं कराने पर बैंक ने चेतावनी दी है कि रहन की गई सम्पूर्ण जमीन बैंक के नाम चढ़ा दी जाएगी व इसके साथ ही बैंक ने राजस्व रजिस्ट्रार कार्यालय में जमीन का नामांतरण खोले जाने की मांग का पत्र भी सौंप दिया है। पूर्ववर्ती गहलोत सरकार ने प्रदेश में चुनाव आचार संहिता से 3 दिन पहले रोड़ा एक्ट पर पूर्ण पाबन्दी लगाकर किसानों की बैंक द्वारा जमीन की नीलामी को रोकने के लिए प्रदेश में राजस्थान राज्य कृषक ऋण राहत आयोग का गठन किया था। लेकिन सरकार बदलने के बाद इसका कामकाज व इसकी एक भी बैठक नहीं हुई है। इसलिए किसानों को अपील करने का मौका ही नहीं मिल रहा है।
आंदोलन की दी चेतावनी ज्ञापन में मांग की गई कि जमीन की नीलामी प्रक्रिया को निरस्त किया जाए अन्यथा किसानों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इस मौके पर किसान महापंचायत के प्रदेश मंत्री रतन खोखर, केकड़ी जिलाध्यक्ष राजकुमार चौधरी, गिरिराज चौधरी, सुरेन्द्र गोमा जाट, धनराज बालापुरा, शिवराज जाट, सुगना खोखर, मनराज वैष्णव, छीतर, प्रहलाद, रामकिशन, रतनलाल, रंगलाल, पांचू, रोडू, रामस्वरूप कीर, सुखपाल, करणसिंह समेत अनेक किसान मौजूद रहे।
