केकड़ी (आदित्य न्यूज नेटवर्क) राजस्थान राजस्व मंत्रालयिक कर्मचारी संघ की राज्य सरकार द्वारा खेमराज चौधरी की अध्यक्षता में गठित कर्मचारी वेतन विसंगति समिति के साथ वार्ता सम्पन्न हुई। वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ ने समिति के समक्ष ज्ञापन प्रस्तुत कर मांग की है कि राज्य के शासन सचिवालय एवं राजस्व विभाग के अधीन जिला कलक्टर कार्यालय, उपखण्ड व तहसील कार्यालय जो कि मिनिसचिवालय भी है दोनों का काम समान है। राज्य स्तर पर सचिवालय में कार्य संपादित होता है व जिला स्तर पर जिला कलक्टर कार्यालय एवं उपखण्ड स्तर पर उपखण्ड व तहसील स्तर पर तहसील कार्यालय में कार्य संपादित होता है। परन्तु शासन सचिवालय एवं राजस्व विभाग के मंत्रालयिक कार्मिकों के वेतन एवं भत्ते में अन्तर है। जिसे समान किया जाए तथा उपखण्ड कार्यालयों में वर्तमान में कार्य के अनुपात में मंत्रालयिक कार्मिकों के पद स्वीकृत नहीं है। अतः राजस्व मंत्रालयिक कार्मिकों का केडर रिव्यू कर मंत्रालयिक कर्मचारियों के पद स्वीकृत किए जाए।
इसी के साथ वित्त विभाग के मापदण्डानुसार पदोन्नति के पदों का सृजन एवं हार्ड ड्यूटी अलाउंस दिये जाने की मांग भी की गई। वार्ता में संघ के प्रदेश अध्यक्ष शम्भूसिंह राठौड़ के नेतृत्व में जयपुर जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैमन, प्रदेश संरक्षक नाथूलाल पाटीदार, टोंक जिलाध्यक्ष एवं प्रदेश सह कोषाध्यक्ष राजाराम धाकड़ उपस्थित रहे। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष अमित जैमन ने बताया कि संघ की वार्ता सकारात्मक रही है। संघ को आशा है कि कर्मचारी वेतन विंसगति निवारण समिति राजस्व विभाग के कर्मचारियों के हित में अपनी रिपोर्ट सरकार को देगी।
