केकड़ी, 12 अगस्त (आदित्य न्यूज नेटवर्क): पंचायती राज व नगरीय निकाय संस्थाओं के आगामी चुनावों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) को 10% आरक्षण देने की मांग को लेकर श्री राजपूत सभा जिला अजमेर द्वारा जिलाध्यक्ष महेंद्र सिंह ढोस के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया कि केंद्र व राज्य सरकार द्वारा शिक्षा एवं शासकीय सेवाओं में 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत EWS वर्ग को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जिससे इस वर्ग को सामाजिक व आर्थिक संबल मिला है। हालांकि, स्थानीय स्वशासन (पंचायती राज संस्थाओं व नगरीय निकायों) के स्तर पर इस वर्ग को अब तक राजनीतिक प्रतिनिधित्व हेतु आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है।
नियमों में संशोधन की उठाई मांग: सभा ने मांग की है कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम तथा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में आवश्यक संशोधन कर आगामी स्थानीय निकाय व पंचायती राज चुनावों में EWS वर्ग के लिए जनसांख्यिकीय सिद्धांतों के आधार पर सीटों का आवंटन व स्पष्ट रोस्टर प्रणाली लागू की जाए, ताकि इस वर्ग को भी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में समान भागीदारी और नेतृत्व का अवसर मिल सके। इस अवसर पर प्रभाकिरण सिंह शक्तावत, दशरथ सिंह भराई, धनराज सिंह प्रान्हेड़ा, शंकर सिंह गौड़, शक्ति सिंह हरपुरा, हितेंद्र सिंह जैतपुरा, जयदीप सिंह खणूज, विक्रम सिंह, एडवोकेट भूपेंद्र सिंह, हेमंत जैन व मुंशी हरीप्रसाद शर्मा सहित कई पदाधिकारी, कार्यकर्ता व अधिवक्तागण उपस्थित रहे।
