केकड़ी, 20 मई (आदित्य न्यूज नेटवर्क): इंटरनेट के माध्यम से हो रही दवाओं की अवैध बिक्री पर प्रभावी कार्रवाई न होने के विरोध में केकड़ी क्षेत्र के सभी दवा विक्रेताओं ने एक दिवसीय सांकेतिक हड़ताल रखकर अपनी दुकानें पूरी तरह बंद रखीं। लंबे समय से संबंधित प्राधिकरणों से लगातार निवेदन व आग्रह करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाने के कारण केमिस्टों में गहरा असंतोष व्याप्त है। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स व ड्रगिस्ट्स (AIOCD) तथा राज्य केमिस्ट व ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन के आह्वान पर उपखंड के समस्त केमिस्ट व दवा विक्रेताओं ने संयुक्त व सर्वसम्मति से इस आंदोलन को समर्थन दिया। इस देशव्यापी बंद के चलते ग्रामीण क्षेत्रों के सभी मेडिकल स्टोर संचालकों ने भी स्वेच्छा से अपने संस्थान बंद रखे, जिसके कारण दिनभर आमजन को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
जनस्वास्थ्य व केमिस्टों के अस्तित्व पर संकट: केमिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रहलाद कुमार टांक ने बताया कि इस संबंध में पूर्व में केंद्र सरकार को एक सामूहिक ज्ञापन भी सौंपा गया था, जिसमें जनस्वास्थ्य व मरीजों की सुरक्षा से जुड़े अत्यंत गंभीर विषयों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। टांक के अनुसार बिना किसी स्पष्ट वैधानिक प्रावधान के ऑनलाइन माध्यम से दवाओं की बिक्री, फर्जी ई-प्रिस्क्रिप्शन, बिना वैध चिकित्सकीय परामर्श के घर-घर दवा वितरण व अत्यधिक छूट (Deep Discounting) जैसी अनियंत्रित गतिविधियां करोड़ों मरीजों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन चुकी हैं। साथ ही ये देशभर के लाखों लाइसेंसधारी छोटे केमिस्ट व दवा व्यापारियों के अस्तित्व पर भी सीधा संकट उत्पन्न कर रही हैं।
नियमों के दुरुपयोग का आरोप: एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 व नियम 1945 में ऑनलाइन दवा बिक्री का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद विभिन्न ऑनलाइन कंपनियां वर्षों से अवैध रूप से दवाओं की बिक्री कर रही हैं। वर्ष 2018 में केवल जनमत आमंत्रित करने के लिए जारी अधिसूचना अब पूरी तरह अप्रासंगिक व निरर्थक हो चुकी है। इसी प्रकार कोविड महामारी जैसी असाधारण परिस्थिति में आपातकालीन उपयोग के लिए जारी की गई अधिसूचना का दुरुपयोग वर्तमान सामान्य परिस्थितियों में विभिन्न ऑनलाइन प्लेटफॉर्म व क्विक कॉमर्स कंपनियों द्वारा अनियंत्रित होम डिलीवरी के लिए किया जा रहा है। इन समस्त विषयों को समय-समय पर प्रमाण सहित केंद्र सरकार व संबंधित प्राधिकरणों के समक्ष प्रस्तुत किया गया, किंतु अवैध गतिविधियों को स्वीकार किए जाने के बावजूद अब तक कोई ठोस व प्रभावी कार्रवाई दृष्टिगोचर नहीं हुई है, जिसके चलते केमिस्टों को मजबूरन यह कदम उठाना पड़ा।
